हरियाणा में आई आवासीय कॉलोनी बनाने वाली कंपनियां उपभोक्ताओं को त्रस्त कर रही हैं प्रदेश सरकार को भी हानि पहुंचा रही है इन पर अंकुश लगाने के बारे में प्रदेश सरकार को गंभीरता से सोचना होगा यह कंपनी विकास के नाम पर जो शुल्क भुगतान से ले रही है वह सरकार के खाते में जमा ही नहीं हो रहा त्रास देने वाली बात यह है कि उपभोक्ता किसी कारणवश भुगतान में विलंब कर देता है तो उससे संबंधित राशि पर ब्याज भी वसूल करती है लेकिन इन कंपनियों पर विकास उनका 15000 करोड रुपए बकाया है जो उन्होंने सरकार के खाते में जमा कराया था यह राशि जमा ना होने से आवासीय कालोनी में सीवर और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के बारे में सरकार नहीं सोचती इन कंपनियों ने उपभोक्ता में जो राशि वसूली है सरकार उसी बारे में विचार नहीं कर रही इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कंपनियां संबंधित शासकीय अधिकारियों को अनुग्रहित करती है इससे कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते ही करते हैं यही कारण अधिकारियों को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कितनी हानि हो रही है अथवा उपभोक्ता कितने तरस हो रहे ©Ek villain #अधिकारियों की लापरवाही #selflove