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यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों

यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों की खरी-खरी सुनाई जो कर्नाटक में उभरे विवाद विवाद को लेकर भारत को बने देने को उतावले हो रहे हैं यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी देश को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह हास्यास्पद है कि वह पाकिस्तान की भारत की नसीहत देने की कोशिश कर रहा है जहां अल्पसंख्यकों का ना होना जीना मुहाल है बल्कि जो भाषण दमन के कारण खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था ऐसे समय जब हिजाब विवाद को लेकर देश में बहस का दौर जारी है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है तब यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से सत्ता में आने पर वह समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाएंगे इस विरोध दलों को आप समझ से परे क्योंकि धामी कोई नई अनोखी बात नहीं कह रहे ना केवल 1 दिन थे कि संविधान नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता की भविष्य तय की गई है बल्कि गर्व है यदि गांव में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं वास्तव में आज की आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार तक निर्माण करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाए ठीक है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने हाल ही में यह सुनिश्चित किया है

©Ek villain #समान नागरिक संहिता

#kissday
यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों की खरी-खरी सुनाई जो कर्नाटक में उभरे विवाद विवाद को लेकर भारत को बने देने को उतावले हो रहे हैं यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी देश को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह हास्यास्पद है कि वह पाकिस्तान की भारत की नसीहत देने की कोशिश कर रहा है जहां अल्पसंख्यकों का ना होना जीना मुहाल है बल्कि जो भाषण दमन के कारण खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था ऐसे समय जब हिजाब विवाद को लेकर देश में बहस का दौर जारी है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है तब यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से सत्ता में आने पर वह समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाएंगे इस विरोध दलों को आप समझ से परे क्योंकि धामी कोई नई अनोखी बात नहीं कह रहे ना केवल 1 दिन थे कि संविधान नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता की भविष्य तय की गई है बल्कि गर्व है यदि गांव में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं वास्तव में आज की आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार तक निर्माण करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाए ठीक है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने हाल ही में यह सुनिश्चित किया है

©Ek villain #समान नागरिक संहिता

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