सरकार का प्रयास होता है कि लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिले अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि जनता तक योजना बजाय सड़क बिजली पानी और स्वस्थ मूलभूत सुविधाएं जो हर व्यक्ति को मिलने हो सके बिजली राज्य के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश में लोगों को बिजली कनेक्शन लेने की कोई तरह की औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है इसके लिए लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे फिर काफी दिन के इसी में लग जाते थे कई बार तो महीने बाद ही बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता था अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने की जरूरत नहीं दिया जा सका इसके साथ ही आवेदन पत्र देने होंगे इसके बाद संबंधित अधिकारियों को देना होगा अधिकारियों को इसका जवाब देना राज्य विद्युत नियामक आयोग ने व्यवस्था जनवरी में की थी जिससे सब सरकार की अनुमति मिलने के बाद निर्देश जारी किया गया है सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी कई लोगों को एनओसी ना मिलने के कारण बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे इस कारण कई लोगों ने अधिक खर्च कर स्थाई कनेक्शन भी ले रखे थे ©Ek villain #बिजली कनेक्शन में राहत #Moon