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Ek villain
संपादकीय मुहूर्त कोरी की राजनीति में श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता और भारत के अनेक राज्य में मुफ्त खोरी की राजनीति पर बहुत ही सटीक चर्चा की है श्रीलंका की आर्थिक दुर्दशा बेशक मुकेश कोरी की राजनीति के चलते लोग भावना वादों ने किया चीन पर अत्यधिक निर्भरता ने भी की है चीन पर जिन देशों ने भी निर्भरता की है उनका देर सवेरे भयानक श्रेय हुआ है श्रीलंका पाकिस्तान इसका सटीक उदाहरण है श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार विल लगभग समाप्त हो चुका है पर्यटन हुआ है तक एकमात्र उद्योग है और करो ना के चलते वे तभी तबाह हो चुका है महंगाई के चलते ज्यादा उभरने के आसार भी नहीं है श्रीलंका में हर छोटी चीजें याद की जाती है श्रीलंका की बात अपनी विशाल आबादी के होते हुए भी बहुत मदद कर रहा है इसके बावजूद वह के हालात सुधरने वाले नहीं है निकट भविष्य में वहां से बड़ी संख्या में शरारती आ सकते हैं ©Ek villain #मुफ्त खोरी के दुष्परिणाम #Love
Ek villain
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी दल खोलकर चुनावी से लगाए हुए हैं कोई 2000000 सरकारी नौकरी देने की बात करता है कोई तीन सौ यूनिट फ्री किसानों को बिजली स्कूटी लैपटॉप साइकिल आदि की बात की जाती है बस सत्ता की कुर्सी पर बैठा दो आखिरकार इस सरकारी राजनीति जादुई कुर्सी में ऐसा कितना पैसा भरा हुआ है जो काटने पर भी खत्म नहीं होता और सरकारी खजाने में यह इतना पैसा आता कहां से नहीं संदेश सारा पैसा जनता का ही है जिससे विकास कार्य होना है तब भी फ्री योजना का लालच क्यों फिर योजनाओं से ना होना केवल सत्य का दुरुपयोग होगा बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावित होने के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति बहाली की ओर अग्रसर हुई ©Ek villain # मुफत खोरी बेहतर विकल्प नहीं #RepublicDay
# मुफत खोरी बेहतर विकल्प नहीं #RepublicDay #Society
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गंभीर आर्थिक संकट किसी तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है इसका उदाहरण श्रीलंका वहां की स्थिति जैसे तेजी से बिगड़ रही है वह भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई आर्थिक हालात बिगड़ ना हो नैना के बेलगाम को जानने की एक और यहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है दूसरी और राजनीति का रास्ता भी गहरी जा रही है करीब-करीब हर जरूरी बस्ती के आसमान छूते दामों पर नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है वह आम के राष्ट्रपति यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करें क्या करें स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कराई लेकिन इससे संदेश है क्यों है यह हालात संभालने वालों की संख्या बढ़ने का आदेश है कि जिन कारणों से बिगड़ी उसे कठोर लिया गया जिम्मेदार है इसके अलावा वे लोग जो आर्थिक नियमों को धता बताती हटके बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी नीतियों को आगे बढ़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए हैं लेकिन केवल इतना ही नहीं इसके साथ ही उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके चलते गया इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की तोहरा की राज्य की ओर से मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है वह ऐसी स्थिति में लिया जा सकता ©Ek villain #मुफ्त खोरी की राजनीति #Love
Ek villain
पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह के लोकलुभावन वादे किए जाने लगे हैं उन पर निर्वाचन आयोग की संज्ञा लेनी चाहिए राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह आर्थिक नियमों की अनदेखी कर मन चाहे घोषणा करें एक समय था जब लोकलुभावन घोषणाओं के तहत मुक्त चीजें देने की बारी तमिलनाडु तक सीमित थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ही यही देश भर में होने लगे एकदम एकदम मस्त चीज है देने की घोषणा करता है तो दूसरे दिन भी एक ऐसा ही करने की विवश होते हैं इसके बाद उनके एक साथ से आगे निकलने की होड़ लग जाती है इन दिन ऐसा हो रहा है कि गोवा पंजाब मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई दल मुफ्त बिजली देने के वादे कर रहे हैं तो कोई मोबाइल लैपटॉप बांटने की बातें कर रहा है जो कि इन दिनों किसानों के मसल चार्ज पर हम उनके कर्ज माफ करने के लिए घोषणा भी की जा रही है लोकलुभावन वादे करने की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है इस पर समझाया जा सकता है कि नकद राशि देने की वादे किए जा रहे हैं इस तरह एक से एक मतदाता के वोट खरीदने की कोशिश है यह भी अनदेखी नहीं की जा सकती चुनाव के दौरान गुपचुप रूप से पैसे और शराब बांटने का सिलसिला पहले से ही कायम है एक चीते हैं कि चुनाव के दौरान उसे पैसे की बड़े पैमाने पर वर्मा आदमी होने लगी जो मतदाताओं के बीच चोरी-छिपे बांटने के एकत्रित किया ©Ek villain # मुफ्त खोरी की राजनीति #humantouch
# मुफ्त खोरी की राजनीति #humantouch #Society
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इन दिनों श्रीलंका में हालत खराब है वह खान पीन से लेकर इंदन तक की भारी किल्लत हो रही है आयात के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा तक नहीं है बची है ऐसी स्थिति एकाएक नहीं बनी है आचार्य मोर्चे पर आतंकवादी नीतियों के कारण श्री लंका की दुर्गति हुई है भारत में भी कुछ अलग राज्य सरकारी नौकरी का सहारा ले रहे हैं इससे सरकारी खजाने के लिए खतरे की घंटी बन रही है राज्य में यह होड़ शुरू हो गई है कौन कितनी है रात भर सकता है धीरे-धीरे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना तय हो गया हालांकि श्रीलंका और संप्रभु राष्ट्र और भारतीय राज्य की प्रकृति का संपूर्ण लेकिन खराब आर्थिक नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसी में वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात की उन्होंने आगाह किया कि कुछ हो सकता है ©Ek villain #घातक सिद्ध होगा मुफ्त खोरी की राजनीति #shaadi
ViRaj
एक ज़िन्दगी तुझे आवाज दे तो दूँ..मगर आएगी नही । दिल में आ भी गयी तो क्या..घर आयेगी नही । मेरी माँ आज भी गाँव को स्वर्ग मानती है... मर जाना ही बेहतर है..पर शहर जायेगी नही... राज 'रामकुमार' बरवड़ गाँव बचाओ...गाँव बसाओ
गाँव बचाओ...गाँव बसाओ
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वोट बैंक की राजनीति की भक्ति देश में मुफ्त खोरी की राजनीति का आगाज हो चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक इसका दायरा बढ़ाने में जुटा गए हैं पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं इसी के अनुसरण में समाजवादी पार्टी में भी औपचारिक तौर पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया इसलिए स्पष्ट है कि मुफ्त बिजली सत्ता हासिल करने की स्थिति बन चुकी है ऐसे में आने वाले समय में मुफ्त बिजली की राजनीति का दायरा बढ़ जाएगा नहीं होना चाहिए यह स्थिति तब तक है जब तक विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि मुफ्त बिजली की राजनीति के 7 राज्यों की आर्थिक सहायता के लिए भी नुकसानदेह है यहां पंजाब का उदाहरण है 1997 में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए शुरू की थी पर भी पड़ा था वर्ष 2017 में 56 वर्ष में ₹10000 तक पहुंच गया हॉस्पिटल में धान की खेती को बढ़ावा देने से मुक्त हो चुके हैं रूप में सामने आया कि को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा सकता था जो गुजर स्तर पहले बच्चे 30 फुट था पर था अब वह दिन से अभी तक पहुंच गया इससे ना सिर्फ खेती की लागत बढ़ रही है बल्कि भोजन को भी बढ़ावा मिल रहा है ©Ek villain # सिर्फ उठती मुकद खोरी की राजधानी #makarsakranti
# सिर्फ उठती मुकद खोरी की राजधानी #makarsakranti #Society
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